चोलेन्द्रले खोल्लान त प्रचण्डको त्यो पोल . . .

काठमाडौं । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको आज तेश्रो दिन पनि बयान लिने क्रम जारी राखेको छ । एकपछि अर्को गठबन्धनको कुकृत्यको पोल खोली रहेका चोलेन्द्रले आज प्रचण्डको त्यो पोल पनि खोल्ने सम्भावना रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको दशैंअघिको एक रात प्रचण्ड चोलेन्द्र भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सो भेटमा के कुरा भयो जसपछि महाअभियोग लगाउने तयारी सुरु भएको बताउने गरिएको छ । धेरैले अनुमान गरेअनुसार प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई जोगाइ दिने भए, उनको प्रधानन्यायाधीश पद पनि जोगाइदिने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । चोलेन्द्र निकट श्रोत र कतिपय कानुन व्यवसायीकाअनुसार प्रतिउत्तरमा चोलेन्द्रले २०५३ सालमा सर्वोच्चको पाँच न्यायाधीशको फुल बेञ्चको फैसला आफूले उल्टाउन नसक्ने जवाफ दिनु भएको थियो ।

२०५३ सालमा सर्वोच्चको फुल बेञ्चको फैसला बारे जानकारी दिदैं बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्नुहुन्छ ‘गलत नियत नै भए पनि धेरै जनालाई लाभ हुने निर्णय मात्र नीति गत निर्णय हुन् ।’ उहाँ अझ प्रष्ट पार्दै भन्नुहुन्छ ‘जस्तो कि २० वर्ष उमेरपछि, युवा वेरोजगार भत्ता दिइनेछ, भनियो भने यो नीतिगत निर्णय हुन्छ । किनभने यसले कुनै व्यक्तिलाई मात्र प्रभाव पार्दैन २० वर्ष पुगेका सबै नागरिकले यसबाट लाभ लिन सक्ने हुन्छन् ।’

ललिता निवास प्रकरण त्यस्तो नीतिगत निर्णय नभएको प्रस्ट्याउदै उहाँ थप्नुहुन्छ ‘यो अपराधिक निर्णय हो । यो नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्न मिल्दैन । २०५३ सालको नजिरले कस्तो निर्णय नीतिगत र कस्तो अपराधिक भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ ।

माधव नेपाल र बाबुरामले गरेको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा चोलेन्द्रले अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्ने भन्दै २०५३ सालको सर्वोच्च यस्तै मुद्दाको नजिर देखाउँदै फैसला सुनाउने प्रष्ट भएपछि महाअभियोग ल्याइएको अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको अधिकाँश कानुन व्यवसायीको बुझाई छ ।

यसलाई नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको बयान र चोलेन्द्रको बयान मिलेबाट थप पुष्टिसमेत भएको छ । कानुन व्यवसायी भन्छन् ‘मिनेन्द्रजीले माधव नेपालको राजनीति जोगाइ दिन उहाँहरूकै अनुरोधमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न काँग्रेस तयार भएको भनेर उतिखेरै बयान दिनु र अहिले चोलेन्द्रले पनि सोही मुद्दाको पेशी तोकिएको दिन अचानक महाभियोग ल्याइयो भन्नुले अब के पुष्टि हुन बाँकी छ र ?