नेपथ्यमा ‘अर्ली इलेक्सन’

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चाले सत्ता गठबन्धनभित्र संशय पैदा गरेको छ । सरकार आफैं गतिरोधमा फसेकाले चुनाव ढिलो गर्दा प्रतिकूल हुने मत कांग्रेसभित्र जबर्जस्त छ । स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने मंसिरको महाधिवेशन जितेर छिटोमा वैशाखमा निर्वाचन गर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् ।

सत्ता फेरबदलपछि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अलग्गै भेटघाट भएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासपात्र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने तीन पटक ओली निवास पठाइसकेका छन् । यसअघि भदौ १५ र ३१ मा बालकोट पुगेका मन्त्री कार्कीले मंगलबार पनि ओलीलाई भेटेका छन् ।

भेटमा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध, साढे दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको कारण र ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानेसम्मका विषयमा चर्चा भएको थियो । ‘सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको भए सहयोग गर्न हामी तयार छौं, ढुक्क भए हुन्छ । सरकार कति समय चलाउने हामी साथ दिन्छौं । अर्ली इलेक्सनमा जाने भए पनि हामी तयार छौं,’ बालकोटको सन्देश लिएर कार्की बालुवाटार फर्किएको स्रोतको दाबी छ ।

कानुनमन्त्री कार्कीसँगको भेटपछि मंगलबार नै बिजुली बजारमा पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै ओलीले मुलुक ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्ने धारणा राखे । ‘संसद्ले काम गर्न सकेन, चुनावमा जानुपर्छ, साढे दुई महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने अवस्थामा कसरी चल्छ ?’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था चिर्न चुनावमा जानुपर्छ ।’

‘ओलीसँग संवादमा रहँदा एकातिर प्रतिपक्षलाई सन्तुलनमा राख्न मात्र होइन, माओवादी र एसलाई साइजमा राख्न सजिलो हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई बेफाइदा भएको छैन ।’त्यसो त ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै दलका नेता दाहाल र नेपालले चर्को विरोध गरे, प्रतिपक्षी नेता देउवा भने तुलनात्मक रूपमा सहयोगी भूमिकामै थिए । ओलीले पनि देउवालाई चिढाएनन् । तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा ओलीले जापानमा भने राजदूत प्रतिभा राणालाई निरन्तरता दिए । राणा देउवाकी सासू हुन् ।

संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा देउवाले दिएका नामसमेत समेटेर ओलीले नियुक्ति दिलाए । पुस ५ को पहिलो प्र्रतिनिधिसभा विघटनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देउवा पनि थिए । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरूको प्रतिरोधबीच पनि देउवाले आन्दोलन चर्काएनन् । दोस्रो पटक भने आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र उनी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा अग्रसर भएका हुन् ।

मंसिरमा हुने पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई प्रतिकूल हुने गरी तत्काल कुनै पनि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार छैनन् । तर माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपाल भने सशंकित छन् । उनीहरूले संगठन र गठबन्धन बलियो बनाउन भन्दै देउवासँग समयको अपेक्षा गरेका छन् । ‘सत्ता गठबन्धन के हुने भन्ने आशंका उठ्न थालेका छन्, यो राम्रो संकेत होइन,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन भूमिका खेलेका एक माओवादी नेताले भने ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब बनाइराख्न इच्छुक प्रधानमन्त्री देउवा यी दलका नेताहरूलाई तत्काल भड्काउन भने तयार छैनन् । ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य र अन्य राजनीतिक एजेन्डामा प्रधानमन्त्री स्वयंले ओलीसँग छलफल गर्न चाहनुभएको छ । तर दाहाल र नेपाल त्रसित हुन सक्ने बुझेर कानुनमन्त्रीलाई मात्र पठाउनुभएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । देउवाले पार्टीका आन्तरिक बैठक र छलफलमा अहिलेकै गठबन्धनलाई लिएर चुनावमा गए मात्र सरकार बनाउन सक्ने गरी जित्न सकिने विश्लेषण सुनाउँदै आएका छन् ।

उता ओली भने यो प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्ष पूरा गर्न सक्दैन भन्ने विश्वासमा दृढ छन् । यसमा अहिले कांग्रेसका सबैजसो नेता सहमत छन् । ‘यही गतिमा सरकार लम्बिँदा पार्टी पनि अलोकप्रिय हुन्छ, बरु, वामपन्थीहरूबीच तिक्ततापूर्ण विभाजन भएको यो मौकामा चुनावमा गए जित पनि सहज हुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीका प्रभावशाली धेरै नेता अहिले संसद्मा हुनुहुन्छ, अहिले चुनाव भए जितिन्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ ।’ हुन पनि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, अजुर्ननरसिंह केसी, रामशरण महत, महेश आचार्य, प्रकाशशरण महत, विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी, शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, बलबहादुर केसी, रमेश लेखक, एनपी साउद जस्ता नेताहरू गत निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । अहिले चुनाव भए संसद् फर्किनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् ।

तर स्वयं प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन कार्यसूचीमा भने संसदीय निर्वाचन होइन, पार्टी महाधिवेशन छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार आगामी महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा हुनेमा देउवा झन् झन् विश्वस्त हुँदै गएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम उहाँको पक्षमा एकछत्र छ, प्रदेश २ मा विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारीले फरक पार्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर अहिलेसम्मका चुनाव आकलन गर्दा प्रदेश २ मा पनि आफ्नो पक्षमा कम्तीमा ६० प्रतिशत मत आउनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘प्रतिद्वन्द्वी समूहबाट एक होइन, दुई उम्मेदवार हुन्छन् र आफ्नो जित हुन्छ भन्नेमा उहाँलाई रत्तिभर पनि शंका देखिँदैन ।’

सभापति फेरि जितेर पार्टीमा पकड बलियो बनाउने, टिकट बाँड्ने र फेरि प्रधानमन्त्री हुने गरी चुनावमा जाने मार्गचित्रमा देउवा छन् भन्ने विश्लेषण गर्ने नेता भन्छन्, ‘त्यसका लागि छिटोमा वैशाखमा निर्वाचन हुने हो । तर त्यो कार्यसूचीमा माओवादी, एस वा जसपाबाट असहयोग भएमा पृष्ठभूमिमा एमाले तयार छ भन्ने उहाँको विश्वास छ ।’

बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको पुष्टिः ओली

एमालेका अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर सरकारले संसद्को मानमर्दन गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको दूतका रूपमा मंगलबार भेट्न गएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्को अंग बनिसकेको अध्योदश फिर्ता गर्ने निर्णय लिएर सरकारले आफ्नो बदनियतलाई पुष्टि गरेको जनाएका हुन् ।

‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो, जुन बिलकुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ,’ ओलीले कानुनमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश पठाउँदै भनेका छन्, ‘संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष दलका विरुद्धको षड्यन्त्र थियो जुन संविधानविपरीत थियो ।’

उनले संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजी जस्ता कुरा संसद्बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्लाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो,’ देउवालाई पठाइएको सन्देश भन्दै ओलीका स्वकीय सचिव रामशरण बजगाईंबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत कानुनसम्बन्धी काम हुन सक्ने हो ।

तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्ष दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट