1k
Shares
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भुल हो।’
.jpeg)