राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलामा आज वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क राख्नुभयो । ‘संविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौंँ, धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उपधारा ३ सम्म दलहरूले सरकार बनाउने हो, ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।’

सुनुवाइकै क्रममा संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू आपसी छलफलमा हुनुहुन्छ । संवैधानिक इजलासका सदस्य तथा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासका न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउनु सही नभएको बताउनुभयो । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष, विपक्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितका ३० वटा मुद्दा रहेका छन् ।