भयभित बालुवाटारबाटै लोकतन्त्रलाई भय     

रामहरी खतिवडा

दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १३ वर्ष पुरागरी १४ वर्षमा टेक्दै गर्दा जीवनमरणको दोसाधमा छ । भविष्य सुरक्षित र निश्चित छैन । शाशकको मनोकांक्षमा निर्भर छ,संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र । आज धिपधिप छ, भोली के हुन्छ ? संकेत राम्रो नदेखिँदा आशाको भन्दा निरासाको पारो वर्तमानमा बलियो छ । तर, जे होस बलिदानीपूर्ण संर्घषले आर्जिएको यो व्यवस्थाको घाँटी रेटिएको पत्र बालुवाटारबाट शितल निवास प्रस्थान नभएसम्म आसा जिवितै राख्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन तोकिएको विधि र मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्यनमा जानुपथ्र्यो । संविधानको अक्षरंस पालना र कार्यान्यन हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन । संविधान अनुसार चल्नुपर्ने शाशकनै आफु र आफ्नो इच्छा अनुसार संविधानलाई चलाउन खजिरहेका छन् । जनताले आफ्नो अमुल्य मत यसको रक्षा र कार्यान्वयका लागि दिएका हुन् । तर, यसको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएर नेतृत्वमा पठाएका देशका कार्यकारी प्रमुख(प्रधानमन्त्री) र राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति)नै किशोर गणतन्त्र र यसका उपलब्धिहरु मास्ने प्रक्रियाको अग्रपंतिमा छन् । 

विडम्बना,बालुवाटर देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा आसिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । जहाँबाट देश र जनहितका पक्षमा नीति, कानुन र योजना बन्नुपथ्र्यो । तर, केपी शर्मा ओलीले यसैलाई षडयन्त्र,छलकपटदेखि अस्थिर राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनार आफुलाई अब्बल प्रधानमन्त्रीको दर्जामा राख्ने अनैतिक प्रयत्नमात्र गरे, गरिरहेका छन् । उनका सल्लाहकार पनि यस्तो सर्वसत्तावाद र एकाधिकारवादी सोचले अब्बल दर्जामा पुग्न सकिदैन भनेर सुझाउन सक्ने कोटीका भएनन् र यस कोटीकाले सल्लाहकार बन्ने अवसरनै पाएन । सुरुदेखिनै संविधानले देखाएको शक्तिपृथकिकरणको बाटो ओलीलाई मन परेन । शक्तिकेन्द्रिकृत गर्ने र अधिनायकवादको बाटो समाउने लक्षण ओलीले संसदको सपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएर २०७४ को फागुन ३ मै देखाएका हुन । यसले वितेका ३९ महिना त्यही अनुसार काम गर्दै संविधानसं र घीयतामाथिनै प्रश्न उठानको वतावरण बनाए । यसैले अहिले संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ । आर्थिक सम्मृद्धि र सुशासन त परकै कुरा भए । यस परिदृष्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, आफ्नै नेतृत्वको पार्टीको दुईतिहाइ नजिकको अभिमत भएर पनि ओलीले देशको आवश्कता बुझ्न सकेन । संकट सम्हाल्ने तत्परता, विवेक,कार्यशैली र लोकतान्त्रिक निष्ठा पटक्कै देखाएनन् । जस्ले किशोर गणतन्त्रको पक्षपोषण गरोस ।  

३९ महिनाको ओली अध्यायले अन्ततः बालुवाटारमा दुई प्रकारकै भय सिर्जना गरेको छ । दोस्रो पटकको संसद विघटनपछि निर्वाचनको अस्त्र फालेर सत्ता लम्ब्याउने चाहनामा सत्ताइतर पक्षको एकता बाधक बन्ने खतरा बालुवाटारमाथि छ । शितल निवासको मात्रै साथ र सहयोग पर्याप्त छैन ।  यता, सत्ताइतर पक्षहरुपनि अब पाक्ने बालुवाटारको खिचडिबाट भएभितनै देखिन्छन् । न्यायीक निकायले न्याय नदिएको खण्डमा कोरोनाका कारण इतरपक्ष सडकमा जान सक्ने अवस्था रहदैन । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता भनेको देशमा आएका ठूला खालका राष्ट्रिय संकटमा देशलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास गर्नु । राष्ट्रिय वा मानवीय संकटहरु सत्तापक्षको मात्र हैन, सबैका लागि उत्तिकै महत्व र सरोकारको विषय हुन् । यस्तो बेला आम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास हुनुपर्ने हो र त्यसको पहललिने दायित्व सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु कै हुन्छ । तर, काम चलाउन सरकारका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो सम्भव देखिदैन । यसको तारतम्यका लागि संसदीय मर्यादा, लोकतान्त्रिक साक्षरता र उच्च कोटिका परामर्शदाता चाहिन्छ जुन उनिसँग छैनन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री ओली विस्तारै जनस्तरबाटै तिरस्कृत भइरहेका छन् । पहिलो संसद विघटनपछि नेकपाबाट फुटेर बाँकिरहेको नेकपा एमाले पनि सङलो छैन । नागरिक अगुवा र बौद्धिक सर्कललाई उनी महासत्रुनै मान्छन् । यदि प्रधानमन्त्री ओलीमा यो प्रबृति थिएन भने झन्डै दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ९३ मतमा निश्चय नै झर्ने थिएनन् । उनले बारम्बार बोल्ने लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको मर्म र लोकतान्त्रिक शिष्टता छैन । यसैले उनलाई लोकप्रियताको शिखरबाट यतिबेला रसातलमा झारिदिएको छ ।

यस्ता अनेकौ प्रकरणबाट उब्ज्याइएका राजनीतिक परिदृष्यहरुले केहिदिन यता बालुवाटारमा बालुवा पेलेरै तेल निकाल्ने कसरतमा लागेका देशका कार्यकारी प्रमुख ओलीको व्यक्तित्व स्खलन भएको अनुभूती गराउन थालेको छ । राजनीतिक,संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चताविपरित उनमा पलाएको मपाइको महत्वकांक्षाले बालुवाटार लयहिन हँुदैैछ । जयजयकारका स्वरहरु लयबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । भोजभतेर घटेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा पार्टी प्यालेसको रौनक हराएको छ । बाँसुरीले धर्म नछाडेकाले उसकै लयमा उखान—तुक्का फुर्न छाडेका छन् र ओलीको कथा श्रवणका लागि चाटुकारहरुको जमघट पनि घटेको छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत जम्मा गर्न समर्थ उनी आफ्नै कारण मुख देखाउनै लाज हुने गरी अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । यो ओलीको सामान्य असफलता होइन भने प्रतिपक्षका लागि मार्ग दर्शन ।  

यतिबेला दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकारको शासनले कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रसम्मत हुँदैनन् भन्ने प्रष्ट्याएको छ । उनीहरूको पाठशालाले पढाएको प्रणाली नै फरक भएर पनि होला । कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रको जीवनदर्शनलाई आत्मसात् नगर्ने भएकाले ओलीले जति नै हाउभाउ प्रदर्शन गरे पनि उनले यो प्रणालीप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने संकेत देखाएनन् र देखाउने छाँट पनि छैन ।  मधेश र नागरिकताकाप्रति अनुदार ओलीले  विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका छन् । सत्तासँग गरिएको यो शौदावाजीले ओलीको राष्ट्रवादी चरित्र समते प्रष्टिएको छ । महत्वपूर्ण र सार्वजनिक चासोको विषय मानिएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा तीन वर्ष अड्किएका बेला पारित गराउन चासो नदेखाएका ओलीले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी गराए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको नाममा समेत नागरिकता पाउने दुईवटा व्यवस्था अध्यादेशमा छ । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा संविधान आएको साढे ५ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन ओलीलेनै नचाहेका थिए  । विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटेर प्रतिवेदन गत वर्षको वर्षे अधिवेशनमै सदनमा पेस गरिसकेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने ओलीपक्षीय सांसदकै अडानका कारण रोकिएको थियो । 

संसद्ले विश्वास नगरेको व्यक्तिले सरकार छाड्नै नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पटक–पटक मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने र त्यसका आदेश नमान्ने प्रवृत्ति हावीहुनु यसैका उदाहरण हुन् । यसले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन सक्दैन । कुनै व्यक्ति एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद्को समर्थन नहुँदा पनि सरकारबाट हट्न नमान्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको गुञ्जायस नहुनु हो र ओली यसका लागि तयार पनि छैनन्  । पछिल्ला घटनाक्रमले यो संसद्ले नयाँ सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने तथ्य खण्डित भइसकेको छ । सांसदहरूको बहुमत अभूतपूर्वरूपमा सर्वोच्चमा पुगेर सरकार बनाउने आदेश कुररिहेको छ । संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई काम गर्न नदिनु भनेकै अधिनायकवाद हावी हुनू हो । कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएको अवस्थामा छ । सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी यसको सम्बोधन नगरी सत्ता कब्जा गर्न तयार हुनेले पनि ओलीराज देशका लागि हितकर छैन । जनताको जिउधन सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महँगो ठान्ने शाशकलाई हितकर मान्न पनि सकिदैन । 
 शुक्रबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेको भन्दै धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनका क्रममा देखा परेका घटना र प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहने भन्दै आफ्नै बचाउमा समय खर्चिए । सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आएका उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान दिन आफूले विश्वासको मत नपाएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गरेको जिकिर गरे । लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई भने उनले आत्मसाथ गर्न सकेकनन् । कोरोनाको माहामारीलाई राजनीतिक दाउपेजको अस्त्र बनाएर ओलीले बालुवाटारमा सत्ता टिकाउने प्रपञ्च रतिरहँदा  विपक्षी दलहरू धर्मसङ्कटमा छन् । अहिले राजनीतिक दलका नेतालाई एकातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक निर्णविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर कोरोना महामारीको बहानामा केपी ओली नेतृत्व सरकारले राजनीतिकसहितका सबै गतिविधिमाथि बन्देज लगाएका छन् ।  

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्थाको विपक्षमा अध्यादेश जारीगरी नियुक्तिमा मनपरी गर्दा संवैधानिक निकायकै अस्तित्व संकटमा छ । यसअघि न्यायालयलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको मनपरी हुन नदिन विपक्षी दलको नेताबिना बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था थियो । तर बैशाख २१ मा जारी भएको अध्यादेशले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रतिपक्षी दलको नेताबिना पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाबै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेव्यवस्था संविधानमा छ । तर, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइएको छ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता हटाउँदा राज्य र सरकारको भेद मेटाउने प्रयास मात्रै ओलीले गरेका छैनन् संवैधानिक परिषद्लाइनै राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइएको छ ।  
 

भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सवैभन्दा दुर्गन्धित बन्यो । स्वास्थ्य सामाग्री जस्तो संवेदनसिल विषयमा समेत जिम्मेवार मन्त्रिहरुनै मुछिएका छन् । जस्को बचाउनमै प्रधानमन्त्रीको आधि समय व्यथित छ । २०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३९ महिनाले जनतामा आशा जागेको देखिएन । भ्रष्टाचार र दण्डहिनताका अनेक काण्डहरु भने एकपछि अर्को गर्दै घटित भइरहे । निर्मला पन्त हत्याकाण्डदेखि वाइडबडी भ्रष्टाचारसम्म, एसिया प्यासिफिक समिटदेखि ३३ किलो सुनकाण्डसम्म, अघिल्ला विवादास्पद काण्डहरु प्रशस्तै सतहमा आए । तर,कसैमाथि कारवाही भएन । उल्टै प्रधानमन्त्री अहिले पनि सार्वजनिक रुपमै उनिहरुको बचाउ गरिरहेका छन् । ओली आफूलाई पावरको नभइ विकास भोकको शोखिन ठान्छन् । तर, उनकै कारण थेगिनसक्नु ऋणको भार थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको छ । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा कायम रहेको देशको कुल ऋण आठ खर्बबाट बढेर १५ खर्ब पुगेको छ । जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो । बेरोजगारी बढेर ३७ लाख नाघेको छ । औषतमा प्रतेक ५ जनामा ३ जना बेरोजगार रहेको तथ्याँहरु आइरहेका छन् । उनि प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो टाउका रहेको देशको ऋणभार २८ हजार सात सय ७९ बाट बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ । त्यैपनि ओलीबाट सफलताको बयान घटेको छैन । उनी अझै झुटको खेति लगाएर,नीति,नियम र कानुनलाई बग्याएर प्राणान्त सम्म सत्तामा रहने दाउमा छन् । उनलाई अबपनि सत्तामा राख्नु भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रका लागि घातक हुन्छ । तर, सत्ताच्युत गराउन सहज छैन् । विपक्षीको मुद्धा अदालतमा विचारधिन रहेपनि उनिहरुबीचको एकता मात्रै ओली बर्हिगमनको मार्ग बन्न सक्छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद हुन् ।