काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले पुनः वैशाख २७ लाई नै आफ्नो परीक्षण गर्ने दिन रोजेका छन् ।
संसद भंग गरेर घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन सर्वोच्चका कारण हुन नसकेपछि ओलीले पुनः बैशाख २७ गते नै विश्वासको मत लिने दिन रोजेका हुन् ।
ओलीको पुस ५ को कदम सर्वोच्चले नउल्ट्यिाएको भए सायद बैशाख २७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जनताले सांसद छान्न मतदान गर्दै गरेका हुने थिए । तर, त्यो प्रयास असफल भएपछि ओलीले आफ्नै जाँच गर्न र पुनस्र्थापित संसदका सांसदहरुबाटै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा अनुमोदन गर्न मिति तोकेका हुन् ।
विश्वासको मत नपाए मंसिरमा चुनाव
जानकारहरुका अनुसार बैशाख २७ पछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने र जसपामा आउने विभाजनका कारण विपक्षीहरुले सरकार बनाउन पनि नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सही सावित गर्ने अवसरका रुपमा लिने छन् । नयाँ सरकार बन्न नसके त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिसकेका छन् ।
‘विश्वासको मत लिँदा परिणाम जे आए पनि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ । अल्पमतमै पर्ने हिसाब भइरहे पनि उहाँ त्यसबाट भाग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ भन्ने यो कदमले पुष्टि गर्छ’, ओली निकट एमाले एक नेता भन्छन्, ‘बहुमत सिद्ध भए ठिकै छ, सरकार बाँकी समय ढुक्कले चल्छ, नभए विपक्षीले सरकार बनाउलान् । त्यो पनि नभए निर्वाचनमा त जानैपर्ने हुन्छ । त्यो सुविधा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी विकल्प हुँदासम्म निर्वाचनमा जान नसक्ने सर्वोच्चको नजिरले स्थापित गरिसकेको बताउँछन् । ‘संविधानका सबै विकल्पपछि मात्रै संसद विघटनमा जानुपर्ने हुन्छ । संयुक्त सरकार पनि नबन्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प रहँदैन’, अधिकारीको भनाइ छ ।