स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गहिरो संकटमा, ७५ करोड रकमान्तरपछि १ अर्ब भुक्तानीको तयारी

८ फागुन, काठमाडौं ।
देशभर लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा गम्भीर संकटमा परेपछि सरकारले आकस्मिक कदम चालेको छ । सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लाई जोगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ले आफ्नै चालु कार्यक्रमको बजेट काटेर ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो ।

बीमा बोर्डमाथि बढ्दो दायित्व र अस्पतालहरूबाट तीव्र दबाब आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न कार्यक्रम कटौती गर्दै उक्त रकम व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसक्दा ठूला सरकारी अस्पतालसमेत आर्थिक संकटमा पर्दै बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिने चेतावनी दिन थालेका थिए ।

पुस मसान्तसम्मकै दायित्व १२ अर्ब नाघ्यो

बीमा बोर्डका अनुसार पुस मसान्तसम्म सेवा प्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी रकम मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिँदा उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै कतिपय अस्पतालले बीमा सेवामा कटौती गर्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने संकेत दिएका थिए ।

यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिक, विशेषगरी विपन्न वर्ग, प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर स्वीकृत

स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि २२ वटा कार्यक्रमबाट बजेट काटेर अर्थ मन्त्रालय मा रकमान्तरको प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २३ माघमा प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि रकम बीमा बोर्डको खातामा निकासा भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय ले मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाइसकेको पुष्टि गरे ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स् ऋण गरेर भए पनि व्यवस्था गर्नू

यसअघि दुई साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि आवश्यक रकम ऋण लिएर भए पनि व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सो निर्देशनपछि सरकारभित्र बीमा कार्यक्रम जोगाउने प्रयास तीव्र भएको हो ।

१ अर्ब रुपैयाँ अस्पताललाई बाँड्ने तयारी

बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल का अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आएको ७५ करोड र बोर्डले संकलन गरेको आन्तरिक स्रोतसमेत जोडेर करिब १ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

उनले भने, “अहिले तत्कालका लागि केही राहत हुने गरी अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने योजना छ । तर दीर्घकालीन रूपमा थप स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैन ।”

कुन–कुन कार्यक्रम काटिए 

रकमान्तर गर्दा ५ लाख रुपैयाँका साना शीर्षकदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रम कटौती गर्दा दीर्घकालीन असर नपर्ने दाबी गरिएको छ ।

कटौती गरिएका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ प्रणाली विकास, हेल्थ आईडी मापदण्ड तयारी, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण, टेलिमेडिसिन सेवा, एमआरआईमा एआई पाइलट अध्ययन, जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन लगायत छन् ।

त्यस्तै, भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ, क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह अभियानको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि बीमा बोर्डतर्फ सारिएको छ । निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि विनियोजित १ अर्बमध्ये ५० करोड रुपैयाँसमेत रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन समाधान अझै अन्योलमा

सरकारले तत्कालका लागि विकास र सुधारका कार्यक्रम काटेर बीमा बोर्डलाई जोगाउने प्रयास गरे पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगो वित्तीय व्यवस्थापनबारे स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

बीमा कार्यक्रमको दायित्व निरन्तर बढ्दै जाने र स्रोत सुनिश्चित नहुने अवस्था रहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ गहिरो संकट आउन सक्ने सरोकारवालाको चेतावनी छ ।