राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र समेट्न निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई समेट्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई० बीच भएको छलफलमा दर्ता नभएका तर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई गणनाको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो।

छलफलमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेर अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पहिचान गर्न सकिने विषयमा जोड दिइएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। यसका लागि तथ्यांक कार्यालय र परिसंघबीच छिट्टै समझदारीपत्र ९एमओयू० मा हस्ताक्षर गरी अनुसन्धान तथा तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझाले निजी क्षेत्रसम्बन्धी तथ्यांक संकलनमा परिसंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए। सही र तथ्यमा आधारित तथ्यांक उपलब्ध भए उद्योगी र सरकार दुवैलाई योजना निर्माणमा सहज हुने उनको भनाइ थियो। परिसंघका २९ संस्थागत सदस्य र ५ सयभन्दा बढी आबद्ध सदस्यमार्फत जनचेतना फैलाउन सकिने उनले जानकारी दिए।

उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले अर्थतन्त्रको यथार्थ मापनका लागि आर्थिक गणना आवश्यक रहेको बताए। उनले तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार संकलित विवरणको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने स्पष्ट पार्दै यो गणना कसैलाई करको दायरामा ल्याउन वा दण्डित गर्न नभई नीति निर्माण र अनुसन्धानका लागि गरिने बताए।

उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीको विवरणको सुरक्षाप्रति कार्यालय संवेदनशील रहेको छ र निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्दै विश्वासको वातावरणमा आर्थिक गणना सम्पन्न गरिनेछ।