सीमावर्ती क्षेत्रका जमिन धितो नलिनु अन्यायपूर्ण, नीतिगत सुधार आवश्यक  अमरसिंह पुन

बाँके, काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति तथा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार अमरसिंह पुनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

पुनले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो जमिन धितोमा राख्न नसक्दा बैंकिङ सुविधा लिन कठिनाइ भएको बताए। उनका अनुसार, “नेपालको लालपूर्जा छ, भूमि छ र हामीले ती प्रयोग गर्दैछौं। तर, बैंकहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका जमिनलाई धितो मान्दैनन्। यसले त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको अवमूल्यन गरेको छ। मूल्यांकन कम हुन सक्छ, तर बैंकले धितो नलिनु न्यायपूर्ण होइन। यो नीतिगत सुधारको विषय हो र देशभरका सीमावर्ती क्षेत्रका लागि आवश्यक छ।”

अमरसिंह पुनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको योगदानको कदर गर्दै भने, “यिनीहरूले नेपालको अस्तित्व जोगाएका छन् र सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चौकस निगरानी राखेका छन्। यिनको जमिनको मूल्य–मान्यता नहुनु दुःखद् र अन्यायपूर्ण छ। बैंकले धितो स्वीकार गर्न नसक्नुले उनीहरूलाई आर्थिक पहुँच र अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको छ।”

पुनले बाँके खजुरा गाउँपालिका–१ राधापुरमा स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीयसँगको सल्लाह र सहभागितामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बताए कि क्षेत्रका विकासमा कांग्रेसका नेताहरू किशोरसिंह राठौर र बादशाह कुर्मीको पहलमा थुप्रै पूर्वाधार निर्माणका काम भएको भए पनि अझै नयाँ योजना र पहल आवश्यक रहेको छ।

स्थानीय वडाध्यक्ष मनवीर क्षेत्रीले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको समस्या औँल्याउँदै भने, “बैंकले हाम्रो जमिन धितो नमान्दा नागरिकले कर्जा लिन सक्दैनन्। यसले हाम्रो विकासमा ठुलो अवरोध पुर्‍याइरहेको छ।”

अमरसिंह पुनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि नीतिगत स्तरमै ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, “हामीले नीति सुधार गरेर सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। मूल्यांकन कम हुन सक्छ, तर धितो अस्वीकृत गर्नु उचित छैन। यो सम्पूर्ण देशका सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या हो, र यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।”

विश्लेषकहरूका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक प्रायः भौगोलिक, प्रशासनिक र बैंकिङ प्रणालीमा असुविधा भोगिरहेका छन्। उनीहरूको जमिनको मूल्य–मान्यता नहुनु आर्थिक विकास र स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलतालाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, अमरसिंह पुनको पहलले नीतिगत सुधार र आर्थिक पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइएको छ।

पुनको यो घोषणाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा आशा जगाएको छ र आगामी चुनावमा स्थानीय जनताको मनोविज्ञानमा पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।