स्थानीय निर्वाचन २०५४  महिला प्रतिनिधित्वको ऐतिहासिक सुरुवात

२१ माघ, काठमाडौं —
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन महिला प्रतिनिधित्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइन्छ । यस निर्वाचनले हजारौं महिलालाई पहिलोपटक प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय शासन प्रणालीमा सहभागी गराएको थियो ।

२०५४ सालमा देशभर रहेका ३ हजार ९१३ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिकामा ३५ हजारभन्दा बढी महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । प्रत्येक वडामा एक महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्यामा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।

यसका लागि २०५३ चैत २२ गते अध्यादेशमार्फत स्थानीय निकाय ९निर्वाचन कार्यविधि० ऐन, २०४८ संशोधन गरिएको थियो । संशोधित ऐनअनुसार प्रत्येक वडामा एक वडाध्यक्षसहित चार सदस्य रहने व्यवस्था गरियो, जसमा एक महिला सदस्य अनिवार्य गरियो । साथै महिला र पिछडिएको समुदायको सहभागिता गाउँपरिषद्मा सुनिश्चित गरिएको थियो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे पनि २०५४ सालकै स्थानीय निर्वाचनबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनका अनुसार वडा सदस्य बनेपछि राजनीतिमा सक्रिय हुने प्रेरणा मिलेको थियो । महिला जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयवासीहरूले आफ्ना समस्या खुलेर राख्ने गरेको अनुभव उनले सुनाइन् ।

२०५४ सालको निर्वाचनमा वडा सदस्य तहमा महिला सहभागिता उल्लेख्य भए पनि नेतृत्व तहमा भने महिला प्रतिनिधित्व न्यून देखिएको थियो । त्यतिबेला ३ हजार ९१३ गाविस अध्यक्षमध्ये जम्मा २० जना मात्र महिला निर्वाचित भएका थिए । मेयर र उपमेयर पदमा भने एक जना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् ।

२० वर्षपछि २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लागू गरियो । ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाट ७५३ स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए ।

तर पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षजस्ता निर्णायक पदमा महिला सहभागिता अझै सीमित नै रहेको देखिन्छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि महिला नेतृत्वको संख्या अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनले देखाएको मुख्य पाठ भनेको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाबिनाको अवस्थामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्नु हो । यही अनुभवलाई संसदीय तथा अन्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि लागू गर्नुपर्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ ।