काठमाडौँ —
देश निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेला चुनावको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले सेना र प्रहरीका ब्यारेकमा मतपेटिका राखेर चुनावलाई नियन्त्रणमा राख्ने योजना बनाएको गम्भीर आरोप लगाएपछि राजनीतिक माहोल तातिएको छ।
बस्नेतका अनुसार हिमाली जिल्लामा मौसमलाई कारण देखाउँदै निर्वाचन सार्ने तयारी भइरहेको छ र त्यही प्रक्रियामा मतपेटिका सुरक्षा निकायका ब्यारेक तथा क्याम्पमा राखेर कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्ने निर्णय गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। उनले यो विषय कुनै अनुमान मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको संसद् सम्बोधनबाटै संकेत मिलेको दाबी गरेका छन्।
उनले सरकारकै सक्रियतामा निर्वाचन दुई चरणमा गर्न लागिएको भन्दै यसले निष्पक्ष चुनावप्रति गम्भीर आशंका जन्माएको बताए। “सरकार आफैँ चुनावी प्रक्रियामा संलग्न भएर नतिजा प्रभावित पार्न खोज्दैछ भने त्यस्तो चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्न सकिँदैन,” बस्नेतको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता आरोप सामान्य दलगत आरोपभन्दा फरक छन्। सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र सरकार एउटै प्रश्नको घेरामा पर्नुले लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि ठूलो चुनौती खडा भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
यसैबीच, संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि ढिलाइ भइरहेको विषयमा पनि बस्नेतले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अदालतले संवैधानिक संकटको विषयबाट पन्छिन नहुने भन्दै तत्काल निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ अब आरोप लगाउनेले होइन, संस्थागत निकायहरूले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनकि चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, जनताको विश्वासको परीक्षा पनि हो।