काठमाडौं । देशभर स्वास्थ्य बीमा सेवा गम्भीर संकटमा परेको छ। बीमित नागरिकले समेत उपचार नपाउने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस विषयमा चासो देखाउँदै सरोकारवाला निकायको आपतकालीन बैठक बोलाएकी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा आज दिउँसो १ः३० बजे बस्ने बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा ठूला अस्पतालका प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
पैसा अभावले थलिएको बीमा सेवा
स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको भुक्तानी रोकिँदा देशका ठूला अस्पतालहरूले नै बीमा सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले बोर्डबाट झण्डै ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको जनाउँदै बीमा सेवामै रोक लगाएको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यस्तै समस्या अन्य अस्पतालमा पनि देखिन थालेपछि सर्वसाधारण बिरामी सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन्।
नयाँ व्यवस्थास् ओपिडीमा २५ हजारको सीमा
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार अब एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग ९इएम्० सेवाअन्तर्गत अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा पाइनेछ।
त्यसपछि मात्र अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण तथा आकस्मिक उपचार सेवा लागू हुनेछ।
यो व्यवस्था फागुन १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।
“बीमा छ, तर उपचार छैन” भन्ने अवस्था
सरकारले गरिब तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई उपचार सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा योजना आज आफैं संकटमा परेको छ।
बीमा गरे पनि अस्पतालबाट फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको आजको बैठकबाट तत्काल भुक्तानी, सेवा निरन्तरता र दीर्घकालीन समाधानबारे ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
👉 स्वास्थ्य बीमा सुधार कि झन् सीमित
👉 सरकारले सर्वसाधारणको उपचार सुनिश्चित गर्न सक्छ
अब सबैको नजर सिंहदरबारमा बस्ने उक्त बैठकतर्फ छ।