काठमाडौं, १९ माघ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै आफू पदको चाहनाबाट होइन, परिस्थितिको बाध्यताले सरकारको नेतृत्वमा आएको बताएकी छिन्। जेनजी युवाको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा उपस्थित हुँदै उनले यस क्षणलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारीको रूपमा वर्णन गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनलाई युवाको असन्तुष्टि मात्र नभई राज्य सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी, भ्रष्टाचार र अवसरको असमानताविरुद्धको चेतनाको अभिव्यक्ति भएको बताइन्। संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायी शासन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले उनीहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको र पीडित परिवारलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराइएको जानकारी गराइन्। घाइतेहरूको उपचार र पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्रीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा उनले सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको उल्लेख गरिन्। सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले प्रविधिमा आधारित ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयार भइरहेको र यसले दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र विवेकी सदनको रूपमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस सदनबाट प्राप्त हुने सुझाव र निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि भत्किएका संस्थालाई जोड्ने र मुलुकमा नयाँ आशाको आधार तयार गर्ने प्रयास गरिएको बताइन्। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक समस्याको अन्त्यका लागि सबै निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको आह्वान थियो।