शरद ओझालाई अन्तरिम राहत अस्वीकार, नयाँ अध्यक्षले निरन्तर काम गर्न पाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै प्राधिकरणमा नयाँ नियुक्त नेतृत्वले काम गर्न पाउने बाटो खुलेको हो।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ओझाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन तत्काल रोक्नु नपर्ने आदेश दिएको हो। इजलासका अनुसार ओझालाई पदमुक्त गरिएको विषय र त्यसको कानुनी वैधता अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगो लगाइनेछ।

सरकारले ओझासँग बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न आवश्यक पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै गत असार ३० गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले ओझालाई स्पष्टीकरणको अवसर दिए पनि आवश्यक योग्यता नपुगेको ठहरसहित पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा तत्कालीन सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

ओझाले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भमा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि हाल त्यसलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर गरेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध नहुने स्पष्ट पारेको छ। यससँगै बीमा प्राधिकरणमा हाल नियुक्त अध्यक्ष तथा नेतृत्वले नियमित रूपमा कामकाज अघि बढाउन सक्ने भएका छन्।

अब ओझाको पदमुक्ति कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा फैसला हुने अदालतले जनाएको छ।