निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा तिनअन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूका लागि उक्त रकम निकासा गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निर्वाचन परिचालनका लागि बजेट चरणबद्ध रूपमा निकासा भइरहेको जानकारी दिए।

निकासा भएको कुल रकममध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सरकारले भने निर्वाचनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरी सोही अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह तथा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक बजेटको अनुमान तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए। ती मन्त्रालयहरूले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दुई ठूला निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट २८ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उक्त रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो, जसको ९०।८० प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएकोमा १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकिएको छ। उनीहरूका लागि पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात तथा अन्य भत्तामा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रस्तावित बजेटअनुसार नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।