टुण्डी कन्स्ट्रक्सनमाथि ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचारका आरोप

काठमाडौं । चार दशकभन्दा लामो अनुभव बोकेको टुण्डी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पछिल्ला वर्षहरूमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन निर्माण र अनियमितताका आरोपमा विवादमा परेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति परियोजनामा कम्पनीको कार्यप्रगति सम्झौताको अवधि सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। झापाको सितापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्म ४० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि रु ९१३ करोडको ठेक्कामा तथा गोठगाउँदेखि इटहरी बाइपाससम्म १०.७६ किलोमिटर सडकको रु ४०७ करोडको ठेक्कामा पनि प्रगति अत्यन्त न्यून छ। ढिलासुस्तीका कारण यात्रुहरू धुलो, हिलो र ट्राफिक जामको समस्यामा परेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्।

कम्पनीमाथि प्रतिष्ठित संरचनामा समेत गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको आरोप छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अथोरिटी भवन निर्माणमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ। यसबारे अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ।

संघीय संसद भवन निर्माणमा पनि म्याद पाँचपटक थपिएर अझ एक वर्ष थप तयारी भइरहेको छ। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा सकिनुपर्ने भवन निर्माण छ वर्षपछि पनि अलपत्र छ, जसका कारण राज्यलाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

कम्पनीले राजनीतिक पहुँच र ‘सेटिङ’को सहायतामा ठूला ठेक्का हात पार्ने र कालोसूचीबाट जोगिने आरोप पनि खेपिरहेको छ। फास्ट ट्र्याकको ठेक्का भारतको केएमसी कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गर्दै हात पार्ने क्रममा केएमसी कालोसूचीमा रहेको खुलासा भएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको वित्तीय स्थिति कमजोर भएको चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार धेरै परियोजनामा ढिलासुस्ती र लगानी–आम्दानी सन्तुलन बिग्रँदा कम्पनी संकटतर्फ उन्मुख छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन निर्माणले परियोजनाको लागत बढाउने मात्र होइन, जनतामा राज्य र निर्माण कम्पनीप्रतिको विश्वास घटाउने जोखिम पनि बढाउँछ।