काठमाडौँ। कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य राधकृष्ण खनाल र किशोरचन्द्र दुलाले आ–आफ्नो सुझाव दिएक थिए। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गरिएको उल्लेख गरे। उहाँले छलफलमा उठेका विषय सान्दर्भिक रहेका बताउँदै विधेयकले प्रदेशभरिका सूचिकृत संस्थालाई नियमन गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन् ।
सभामा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापाले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन वाचन गरे ।
बैठकको विशेष समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले कोरोनाकालमा बिमा गरेर पनि बीमितले रकम नपाएकामा सरकारको ध्यानाकर्षन गराएका छन् ।
उनले ‘जसको जोत त्यसको भोग’ भन्ने भनाइलाई सावित गर्न वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको तर धनीपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिन आग्रह गरे। सदस्य चाम्लिङले संविधानप्रदत लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलितका छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार स्थापित भए पनि नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आजको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल, मीना श्रेष्ठ, रामदेव यादव, ममता तामाङ मगर, शोभा चेम्जोङ, कमलप्रसाद जवेगु र खगेश्वरी पौडेलले समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
.jpeg)