सांसदसँग रासस संवादः ‘देश विकासका लागि परिवर्तकारी शक्ति एकै ठाउँमा हुनुपर्छ’: महासेठ

काठमाडौँ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव रघुविर महासेठ अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । २०५१ सालदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका उहाँ २०६६ सालको उप–निर्वाचनमा धनुषा–५बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।

२०७४ सालको सङ्घीय निर्वाचनमा धनुषा–४बाट निर्वाचित महासेठ २०७५ देखि २०७६ सम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुनुभयो । त्यसैगरी २०७८ मा केही समय परराष्ट्रमन्त्री तथा २०६८ मा सिँचाइमन्त्री बन्नुभएको थियो । सांसद महासेठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उहाँको दैनिक गतिविधि, संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था, युवा पलायन र वेरोजगारी, देशको आर्थिक विकास, सुशासन, राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? –अहिले संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ ।

बजेटमाथिको छलफलमा माननियहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।संसदीय समितिको वैठकपनि सञ्चालन भइरहेको छ । योसँगै म पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएका हिसावले पार्टीको दैनिक क्रियाकलापमा भाग लिइरहेको छु । मुख्यगरी संसद् चलेको बेला संसदमा र नचलेको बेला जनताको बीचमा हुन्छु । देशको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? –संसद् भनेको कानुन बनाउने थलो हो । ती कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेर ल्याउने हो ।

सरकारले त्याएका विधेयकमाथि संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफल र सशोधनपछि त्यहाँबाट पारित हुन्छ । २०७२ सालको संविधान घोषणा भएपश्चात संसद्ले धेरै कानुन बनाइसकेको छ । अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी नै छ । ती बाँकी कानुन बनाउनमा हामी व्यस्त छौँ । अहिले संसद् कानुन निर्माणको सवाल वा जनताका विषयवस्तुलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा सक्रिय रहँदै आएको छ । सदनमा राखिएका विषयलाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरेको छ ? –संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत जनताका मुद्दा सदनमा राख्ने गरिन्छ । कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्दै आउनु भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो देशमा जनप्रतिनिधिले राखेका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

सदनमा उठेका धेरै कुरा आर्थिकसँग जोडिएका हुन्छन । जनताका विषयवस्तु उठाउँदै गर्दा हामीले देशको आर्थिक अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । यद्यपी, सरकारले तत्काल सम्वोधन नगरि नहुने विषयवस्तुलाई सम्वोधन गरेको छ । जनप्रतिनिधिले राखेका महत्वपूर्ण र तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामको लागि सभामसुखले सरकारलाई रुलिङ गर्दैआउनुभएको छ । यदी संसद्बाट गर्नुपर्ने रहेछ भने सभामुखले सम्वन्धित दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी समाधानका लागि कोसिस गर्दैआउनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयनबारे तपाईँको धारणा ? –हाम्रो संविधानको संरचनाअनुसार कुनैपनि पार्टीले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सकेका छैनन् । एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेको छ । संविधान जारी भएपछि पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । त्यसले राजनीतिक स्थितरता दिन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानको जति कार्यान्वन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन् । तर पनि देशमा विकासले फड्को मारेकै छ । संविधान संशोधनमा तपाईँको भनाइ के छ ? –संविधानमै संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिए पनि जबसम्म संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, तबसम्म संशोधन गर्नु हुँदैन । दुई तिहाई मत अहिलेको सरकारसँग छ । तरपनि हामी सकेसम्म संसदभित्र क्रियाशिल भएका सबै पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । सङ्घीयता वा अन्य जुनसुकै विषयमा संशोधनको लागि सबै दलको सहमति अनिवार्य छ । संशोधन गर्दा सकभर कतैबाट पनि विरोध आउनु हुँदैन । संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ? –संविधान संशोधन धेरै विषयमा गर्नुपर्ने छ । संशोधनको विषय संविधान कार्यान्वयन गर्दैगर्दा हुने आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो । जनताले अहिले अभ्यासमा रहेको सङ्घीयताबारे टिका–टिपणी गरिरहेका छन् । सङ्घीता महङ्गो भयो भनिरहेका छन् ।

यसबारेमा मैले संशोधन गर्नुपर्ने देखेको छु । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यति धेरै संख्याका सरकारको आवश्यकता छैन । देशको अवस्था सुहाउँदो सङ्घीयता बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि समानुपातिक र राष्ट्रिसभालगायत विविध विषयमा संविधानलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ । तर नोपली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले मात्रै सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।