Logout

चर्चामा

बागमती प्रदेशको ६७ अर्बको बजेट सार्वजनिक, भौतिक पूर्वाधारमा उच्च प्राथमिकता

591 Shares

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार साँझ साढे ८ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री काफ्लेले शुरुमा ७६ अर्बको घोषणा गरेपछि प्रदेशसभा बैठकमा विवाद र हल्ला भएको थियो। केही समयपछि उनले आफ्नो वक्तव्य सच्याउँदै ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै वास्तविक बजेट आकार भएको स्पष्ट गरे।

दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको बैठक सत्ता गठबन्धनभित्र बजेटको आकारलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएपछि साँझ मात्र सुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्बको बजेटमा सहमति भएकोमा सरकारले त्योभन्दा झण्डै ४ अर्ब बढी बजेट प्रस्ताव गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। अन्ततः बजेटको आकार ६८ अर्बमै यथावत राख्ने सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको हो।

चालू र पुँजीगत खर्च
प्रस्तुत बजेटमा कुल रकमको ३८.६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ चालूतर्फ र ६१.४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट दिइएको छ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बजेट प्रदान गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट विवरण भने मन्त्री काफ्लेले खुलाएका छैनन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार