रवि लामिछानेको मौनता : रणनीति कि अन्योल?

सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अदालतको आदेशपछि रिहा भए पनि सार्वजनिक रूपमा मौन बसेका छन्। ८४ दिन कास्की जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा बसेपछि धरौटीमा रिहा भएका उनी, हालसम्म सामाजिक सञ्जाल, मिडिया तथा सार्वजनिक मञ्चमा देखिएका छैनन्। यसले राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्ममा चासो र जिज्ञासा थपिएको छ।

लामिछाने पुस २६ गते कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा ६५ लाख धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० लाख, रुपन्देहीमा १ करोड र चितवनमा ५४ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। यद्यपि, पर्सा जिल्ला अदालतमा भने अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता नभएकाले उनी त्यसकै प्रतीक्षामा छन्।

रास्वपाका प्रवक्ताहरूले लामिछानेको मौनतालाई रणनीतिक रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रेस सल्लाहकार प्रमोद न्यौपानेका अनुसार, लामिछाने पार्टीको समग्र समीक्षा र भावी योजना तय गर्दै समीक्षात्मक प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छन्। न्यौपानेले भने, “पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै उनले पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किनेछन्। त्यसैले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा केही नबोलेका हुन्।”

त्यस्तै, रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले लामिछानेको मौनता केही पार्टीहरू र मिडियाका लागि चासोको विषय बनेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “रवि लामिछाने के गर्दैछन् भन्ने जिज्ञासा कांग्रेस र एमालेलाई बढी छ। उनले केही नबोलेर पनि धेरैलाई मौन बनाएका छन्।” झाका अनुसार, रास्वपा अहिले नयाँ रणनीति तयार पार्न केन्द्रित छ र कानुनी दायराभित्रै रहेर सबै कदम चाल्ने बताइन्छ।

लामिछानेमाथि गोरखा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहँदाको समयमा पाँच वटा सहकारीमा गरी ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ। चार वटा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए पनि उनी ‘क्लिन चिट’ भने पाएका छैनन्। पर्सा जिल्ला अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेका लामिछाने निकट भविष्यमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ। साथै, उनले हिरासतका अनुभव समेटेर डायरी लेख्ने योजना बनाएको पनि पार्टी स्रोतको दाबी छ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट भारी मतान्तरले विजयी भएका लामिछाने, दोहोरो नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गुमाएका थिए। त्यसपछि २०८० को उपनिर्वाचनमा पुनः त्यही क्षेत्रबाट विजयी भए पनि हाल उनी पुनः सांसद पदबाट निलम्बित छन्।

रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको मुद्दालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम बताउँदै आएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले समय आएपछि आफ्नो पक्ष प्रस्ट्याउने बताएका छन्।

अब सबैको नजर छ—उनको ‘मौनता’ कहिले र कसरी तोडिन्छ भन्नेमा।