६१ किलो सुन तस्करीका प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । ६१ किलो सुन तस्करी काण्डमा प्रतिवादी बनाइएका १७ जनामध्ये १२ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश उच्च अदालत पाटनले गरेको छ।

१७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा गरिएको पुनरावेदनमाथि उच्च अदालत पाटनले बुधबार फैसला गरेको हो।

दावा छिरिङ, टाँसी भन्ने धुप्तिन छिरिङ, शिवकुमार सर्राफ, हर्कराज राई, दिलीप भुजेल, रामकुमार भुजेल, राजेन्द्रकुमार राई, सुमन खरेल, किशोर बस्नेत, सरोज श्रेष्ठ, कुमार ढकाल र सन्तोष चन्दलाई  पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ। त्यस्तै, बाँकी ६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने फैसला उच्च अदालत पाटनले गरेको छ।

छाडिएकामध्ये कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पुष्करराज भट्टबाट जनही एक लाख रुपैयाँ, गणेशप्रसाद पौडेल र वीरेन्द्र नेपालीबाट जनही पाँच लाख र सुदर्शन गौतम र यादव पराजुलीबाट जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटी लिन पनि उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार जिल्लाको आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले यो फैसला गरेको हो।

हालसम्मै एकैपटक भएको ठूलो सुन तस्करी काण्डमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन सहित ट्याक्सी चालक विमानस्थल बाहिर पक्राउ गरेको थियो। गत असोज १९ गते जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले पुर्पक्षका लागि २५ जनालाई थुनामा राख्न र एकजनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

तस्करीमा चिनियाँ नागरिकहरुसमेत पक्राउ परेका छन्। उनीहरुले जिल्लाको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका छैनन्।

सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरे पनि उक्त सुन काण्डको अनुसन्धान गर्न पछि सिआइवीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सिआइवीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सुन तस्करीमा संलग्नहरुविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) (घ) को १ (ख), नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

सुरुमा एक सय किलो सुन बरामद भएको भनिए पनि पछि गाल्दा ६० किलो ७१६ ग्राम सुन पाइएको थियो। यो प्रकरणमा ५० जना संलग्न रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ।