सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न एमालेको माग, सरकार विपक्षमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सुन प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन भित्रिएको घटनाबारे जानकारी दिन संसद् भवन बानेश्वर पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक स्थगित भएपछि त्यतिकै फर्किए ।

त्यसअघि बैठक सुरु गराउन सभामुख घिमिरेले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीच छलफल गरेका थिए । छानबिन समिति बनाउने निर्णय आफूले गर्न नसक्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पन्छिएपछि एमाले सांसद आक्रामक बनेका थिए ।

माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘राज्यको एउटा संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अर्को संयन्त्र गठन गर्नु कति उचित होला ? यसले अनुसन्धान झन् गिजोलिन सक्छ ।’ एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै गत बुधबारको बैठकमा वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन । सत्तापक्षले भने एमालेको माग पूरा गर्न तयार छैन । सुन तस्करी कसरी भयो ? अनुसन्धान कसरी अघि बढाइरहेको छ ? भन्ने सांसदहरूको मागअनुसार जानकारी दिन सरकार तयार भए पनि छुट्टै छानबिन समिति गठनमा अनिच्छुक देखिएको हो ।

सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्करीका बारेमा मात्रै जानकारी दिने बताएपछि एमाले सांसदले अवरोध जारी राख्ने बताएका थिए । ‘एक क्विन्टल सुन कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतोमा मात्रै सम्भव छैन । यसमा मन्त्री र उच्च पदस्थ व्यक्तिसमेत संलग्न भएको हुन सक्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिन गर्न कर्मचारी तहको अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘समिति गठन नभएसम्म सदन अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ यसअघि १० साउनमा बोलाइएको बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । आकस्मिक समयमा बोल्न चाहनेलाई बोल्न दिएपछि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

एमालेले सामान्य विषयमा पनि अवरोध गरेर ‘निहुँ’ खोज्ने गरेको सत्तारूढ दलको आरोप छ । एमालेले यसअघि जेठ १३ मा पशुपतिमा जलहरी अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बचाउ गरेर संसद्मा सम्बोधन गरेपछि बैठक अवरोध खुलेको थियो । त्यस्तै असार १८ मा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यसले ५ दिन बैठक अवरुद्ध भएको थियो । दाहालले अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको नभई रेनु दाहालका बाबुको हैसियतमा बोलेको बताएपछि बैठक पुनः सुरु भएको थियो ।

चालु अधिवेशनमा एमालेको अवरोध यो तेस्रो हो । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको माग पूरा गर्न सरकार हरेक पटक लचक छ । अहिले उठाएको विषयमा अनुसन्धान गरेर तस्करहरू पक्राउ गरिरहेको छ । अनुसन्धान जरामा पुग्न सकेन भने मात्रै सरकारको विकल्पमा अर्को संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त होला,’ माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले भने, ‘सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । अर्को समिति बनाएर विषय गिजोल्न खोजेको हो कि, मैले त केही बुझ्नै सकेको छैन ।’ एमालेकै कारण गृहमन्त्रीले सुन तस्करीको घटना अनुसन्धानको अवस्थाबारेमा सदनलाई जानकारी दिन नपाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सोमबार भएको छलफलले बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक पनि एमालेले अनावश्यक माग गरेको बताउँछन् । प्रत्येक घटनाको आयोग र समिति बनाउन सम्भव नहुने उनले बताए । ‘आयोग र समिति बनाउने हो भने सरकारले चाहिँ के गर्छ ?,’ उनले भने, ‘सुन तस्करीमा सरकारी संयन्त्रको कमजोरी कहाँ भएको हो ? सुधार गर्ने, छानबिनमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र अनुसन्धान गरी तस्करीको पहिचान गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट गराउनु ठीकै हो ।’

उता एमालेको अडान राज्यका निकायबाट छानबिन गरेर मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थको संलग्नतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव नहुने भन्ने छ । ‘यसको पछिल्लो उदाहरण इलेक्ट्रिक चुरोटमा सुन भित्रिँदा माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा पनि प्रहरीले सोधपुछसमेत गर्न सकेन । अनुसन्धानको दायरामै ल्याउन सकेन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘सय किलो सुनको तस्करीमा बहालवाला मन्त्रीको समेत छानबिन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले न्यायाधीश, पूर्वसुरक्षा प्रमुखको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएमा मात्रै निष्पक्ष छानबिन हुन सक्छ ।’ निष्पक्ष छानबिन नभएमा उच्च तहका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने र भरियाहरू कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने आफ्नो पार्टीको ठहर रहेको उनले बताए । सभामुख घिमिरेले मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । आजको कान्तिपुरबाट